पुनर्रचित फळपिक विमा योजना २०२५-२६ अंतर्गत *‘ई-पिक पाहणी’* व *‘फार्मर आयडी’* या अटींमुळे कोकणातील हजारो *आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित* राहत असल्याचा गंभीर मुद्दा *आमदार शेखर (अनुराधा) गोविंदराव निकम* यांनी *राज्याचे महसूल मंत्री मा. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे* यांच्यासमोर मांडला.
कोकणातील डोंगराळ भागात मोबाईल नेटवर्कचा अभाव, वयोवृद्ध शेतकऱ्यांचे तांत्रिक अज्ञान आणि तलाठी-सहाय्यकांवरील कामाचा ताण यामुळे ई-पिक पाहणी प्रत्यक्षात अशक्य ठरत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे अनेक शेतकरी यावर्षी फळपिक विमा योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, *कोणताही फळबागायतदार विमा संरक्षणापासून दूर राहू नये यासाठी ई-पिक पाहणीची सक्ती शिथिल करून स्वयंघोषणापत्र ग्राह्य धरण्याची, तसेच आंबा-काजू ही बहुवार्षिक पिके असल्याने एकदा केलेली ई-पिक पाहणी पुढील पाच वर्षांसाठी वैध ठेवण्याची मागणी आमदार निकम यांनी केली.*
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन *मंत्री महोदय बावनकुळे* यांनी *संबंधित विभागांची बैठक आयोजित करून कोकणातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा शब्द दिला आहे.* त्यामुळे आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठा दिलासा आणि आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कोकणातील आंबा-काजू उत्पादकांना मोठा दिलासा
