कोल्हापूर: कोल्हापूरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी गेले चार दशके सुरू असलेला संघर्ष अखेर यशस्वी ठरला असून, येत्या १८ ऑगस्ट २०२५ पासून कोल्हापूर खंडपीठ अधिकृतपणे कार्यरत होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी १ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील नोटिफिकेशन जारी केले असून, त्यानंतर कोल्हापूरसह परिसरातील सहा जिल्ह्यांमध्ये समाधानाचे आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा निर्णय केवळ कोल्हापुरासाठी नव्हे, तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणासाठी निर्णायक ठरणार आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून या मागणीसाठी अनेक आंदोलने केली. मुंबई वा औरंगाबाद खंडपीठात न्याय मिळवण्यासाठी या भागातील नागरिकांना वेळ, पैसा आणि प्रवासाचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. विशेषतः रत्नागिरी-सिंधुदुर्गसारख्या दुर्गम भागांतील सामान्य जनतेसाठी ही अडचण अधिक तीव्र होती.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेमुळे आता या भागातील न्यायालयीन खटले स्थानिक स्तरावर हाताळता येणार असून, न्यायप्रवेश अधिक सोपा, वेळेवर व स्वस्त होण्याचा मोठा लाभ सामान्य जनतेला होणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. विनय आंबुलकर यांनी सांगितले, “कोल्हापूर खंडपीठामुळे रत्नागिरीतील नागरिकांना न्यायासाठी मुंबईला जावे लागणार नाही. यामुळे वकिलांचा वेळ व ऊर्जा वाचणार असून, खटल्यांचे निर्णयही अधिक गतिमानपणे होणार आहेत.”या खंडपीठासाठी वर्षानुवर्षे जनआंदोलन उभे राहिले. न्याय मागणीसाठी वकिलांचे मोर्चे, निषेध, उपोषण आणि निवेदने देण्यात आली. स्थानिक नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, विधिज्ञ संघटना यांनी सातत्याने हे प्रकरण केंद्र व राज्य सरकारदरबारी मांडले. या लढ्याला केवळ कायदेशीर आधार नव्हे, तर भावनिक पाठबळही मिळाले होते.
या लढ्याला यश मिळवून देण्यात माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची विशेष भूमिका राहिली आहे. याच निर्णयाची सर्वप्रथम माहिती खुद्द भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिल्ली-नागपूर विमानप्रवासादरम्यान संभाजीराजेंना दिली, अशी माहिती त्यांनी आपल्या सोशल मीडियावर दिली आहे. “राजे, पहिली आनंदाची बातमी तुम्हालाच देतो — कोल्हापूरचं सर्किट बेंच आजच नोटिफाय झालं आहे,” असे सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितल्याचे त्यांनी म्हटले.
हा निर्णय केवळ कोल्हापुरासाठी नव्हे, तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणासाठी निर्णायक ठरणार आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून या मागणीसाठी अनेक आंदोलने केली. मुंबई वा औरंगाबाद खंडपीठात न्याय मिळवण्यासाठी या भागातील नागरिकांना वेळ, पैसा आणि प्रवासाचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. विशेषतः रत्नागिरी-सिंधुदुर्गसारख्या दुर्गम भागांतील सामान्य जनतेसाठी ही अडचण अधिक तीव्र होती.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेमुळे आता या भागातील न्यायालयीन खटले स्थानिक स्तरावर हाताळता येणार असून, न्यायप्रवेश अधिक सोपा, वेळेवर व स्वस्त होण्याचा मोठा लाभ सामान्य जनतेला होणार आहे.
कोल्हापूर खंडपीठास अखेर मान्यता! – पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणासाठी ऐतिहासिक निर्णय
