अतिक्रमण मुक्त मिरकरवाडा मत्स्य बंदरावर ३९ कोटीची विकासकामे
रत्नागिरी : अतिक्रमण मुक्त मिरकरवाडा मत्स्य बंदरावर प्राधान्याने संरक्षण भिंत बांधण्याची कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर मच्छिमारांसाठी निवारा शेड, गिअर शेड, प्रशासकीय कार्यालय, उपहारगृह, प्रसाधनगृह अशी विकासकामे करण्याच्या सूचना देतानाच साखरीनाटेसह अन्य सागरी किनाऱ्यांवर अतिक्रमण असल्यास, ती हटविण्याबाबत नोटीस द्याव्यात, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात मंत्री श्री. राणे यांनी आज बैठक घेतली. बैठकीला जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, पोलीस अधिक्षक धनंजय कुलकर्णी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे कोकण प्रादेशिक उपायुक्त नागनाथ भादोले, सहायक आयुक्त सागर कुवेसकर, मत्स्यविकास अधिकारी आनंद पालव, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रातांधिकारी जीवन देसाई आदी उपस्थित होते.
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री श्री. राणे यांनी मिरकरवाडा अतिक्रमण मुक्त केल्याबद्दल मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि पोलीस विभागाचे सर्वप्रथम विशेष अभिनंदन केले. ते म्हणाले, अतिक्रमणमुक्त जागेवर मच्छिमारांच्या सुविधांसाठी शासनाच्या ३९ कोटी निधीतून विकासात्मक कामे करण्यावर भर द्या. प्राधान्याने सरंक्षण भिंत बांधावी. ज्या औद्योगिक प्रकल्पातून तसेच अन्य मार्गाने येणाऱ्या सांडपाण्याबाबत संबंधितांना नोटीस द्यावी. मिरकरवाडा अतिक्रमण निर्मूलन पॅर्टनप्रमाणेच साखरीनाटेसह रत्नागिरीच्या किनारपट्टीवर अशी अतिक्रमणे असतील, तर संबंधितांना स्वत:हून ती काढून घेण्याबाबत नोटीस द्यावी. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डानेही अतिक्रमण काढण्याबाबत कार्यवाही करावी.
अतिक्रमण निर्मूलन झाल्याने विकासाचा मार्ग मोठा झाला आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रकात मत्स्योत्पादन वाढीसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत अभ्यास करावा. मच्छिमारांना प्रशिक्षण देण्याबाबत कार्यक्रम हाती घ्यावेत. ४१ तलावांच्या बाबत विभागाने अभ्यास करुन अहवाल द्यावा. मत्स्योत्पादन वाढीबाबत आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर काय करता येईल, यावर देखील विचार करावा, असेही ते म्हणाले.
उपायुक्त श्री. भादोले यांनी यावेळी सागरी मत्स्यउत्पादन वाढविण्याकरिता उपाययोजना, मिरकरवाडा मत्स्यबंदर प्रकल्प टप्पा क्र.१ मध्ये घेण्यात आलेली कामे, टप्पा क्र.२ मध्ये करण्यात येणारी कामे याबाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच नियमांचा भंग करणाऱ्या स्थानिक नौकांकडून ४ लाख ८० हजार रुपयांची वसुली केल्याबाबत आणि परप्रांतीय नौकेला ११ लाख रुपये दंडाची नोटीस बजाविल्याबाबतदेखील माहिती दिली.
