रत्नागिरी : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही राज्य शासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्यामुळे राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने आज जिल्हा परिषदेसमोर मोर्चा काढून जोरदार आंदोलन केले. हा आंदोलनाचा पहिला टप्पा आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांना निवेदन देऊन त्यांच्यासमोर आपल्या मागण्या मांडल्या. या मोर्च्यात जिल्हा परिषदेसमोर सुमारे ५०० ग्राम पंचायत कर्मचारी सहभागी झाले होते.
या मोर्चानंतर १८ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर राज्यभरातील कर्मचारी एकत्र येऊन मोर्चा करतील. यानंतरही जर शासनाकडून मागण्यांकडे दुर्लक्षच झाले तर ८ सप्टेंबर २०२५ पासून सातारा येथे बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे, असा ठराव राज्य बैठकीत सर्वानुमते पारित करण्यात आला.
ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्न व वसुलीच्या अटी रद्द कराव्यात, लोकसंख्येच्या आधारे ठरवलेल्या आकृतीबंधामध्ये सुधारणा करून व्यवहार्य स्वरूपात बदल करावा. १०० टक्के राहणीमान भत्ता शासनाच्या तिजोरीतून देण्यात यावा, ग्रेज्यूइटीसाठीचे १० कर्मचारी व ५०,००० मर्यादा या अटी रद्द कराव्यात, अभय यावतकर समितीच्या शिफारशी शासनाने मान्य कराव्यात, १० टक्के आरक्षणानुसार रिक्त पदांची जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्ती करावी, भविष्यनिर्वाह निधीच्या फरकासह नियमित भरणा करून कर्मचायांची बैंक खाती अद्ययावत करवीत, कर्मचायांना कायमस्वरूपी विमा योजना लागू करावा, निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याच्या वारसांना सेवा संधी द्यावी. दीपक म्हैसकर समितीच्या शिफारशीनुसार पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागण्या आहेत. याबाबतचे निवेदन शासनाला देण्यात आले.
या मोर्चाचे नेतृत्व रत्नागिरी जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष हरिश्चंद्र बाचीम, सचिव संजय खताते, सहसचिव सुदेश हडकर, संदीप हरयाणा, राजेश घाणेकर, अनंत पद्याल, वैभव सुपल यांनी केले.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा दणदणीत मोर्चा
