रत्नागिरीः राज्याच्या सागरी हद्दीत नौकेद्वारे गस्त व ड्रोनव्दारे होणारी देखरेख यामुळे मासेमारीवर नियंत्रण आले आहे. कृत्रिम भित्तीका पाखरण तसेच खोल समुद्रातील मासेमारीमुळे मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ झाली आहे. सन २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्याचे सागरी मत्स्योत्पादन ६७,९०७ मे. टन होते. सन २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्याच्या सागरी मत्स्योत्पादनामध्ये ३,३९६ मे. टनने वाढ झाली असून एकूण मत्स्योत्पादन ७१,३०३ मे. टन एवढे झाले असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त श्री. किशोर तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मत्स्यव्यवसाय आयुक्त पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर श्री. तावडे यांनी रत्नागिरी जिल्ह्याचा आढवा घेतला. त्यानंतर ते बोलत होते.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ व सुधारणा (अध्यादेश), २०२१ अन्वये सन २०२४-२५ ते आजतागायत एकूण २९ एल. ई. डी. नौकांवर प्रतिवेदन दाखल करण्यात आले आहे. त्यापैकी १८ प्रतिवेदन निकाली काढण्यात आली असून त्यांना एकूण ९० लाख ४० हजार रुपये दंड करण्यात आला आहे. जिल्ह्यामध्ये दि. ९ जानेवारीपासून ड्रोन कार्यप्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. यंत्रप्रणालीव्दारे अनधिकृत मासेमारी नौकांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यात येत असून आज अखेर एकूण ३६७ अनधिकृत मासेमारी नौकांवर प्रतिवेदन दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ८२ नौकांवरील प्रतिवेदन निकाली काढण्यात आली असून या नौकांना ३१ लाख १९ हजार रु. दंड करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राच्या सागरी जलधी क्षेत्रामध्ये परप्रांतीय मच्छिमारांच्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्री व मनुष्यबळामुळे येणाऱ्या अडचणी, परराज्यातील मच्छीमारांकडे मासेमारीकरीता वापरण्यात येत असलेल्या अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा स्थानिक मच्छीमारांच्या मासेमारी उत्पन्नांवर होणारा परिणाम तसेच परप्रांतीय मच्छीमारांकडून होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीवर कारवाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ल्यांचे प्रमाण इत्यादी बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची निर्मिती करण्यासाठी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये १२७ लाभार्थ्यांचे प्रकल्प मंजूर असून १५८ प्रत्यक्ष व २८६ अप्रत्यक्ष असे एकूण जवळपास ४४४ रोजगार निर्मिती झाली आहे. या योजने अंतर्गत मंजूर प्रकल्प किमंत ४८ कोटी एवढी असून मंजूर अन-दान २६.५६ कोटी इतके आहे. या योजने अंतर्गत एकूण १४ लाभार्थ्यांना खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांना (प्रति १.२० कोटी) प्रमाणे अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे. सर्व लाभार्थी महिला प्रवर्गातील असल्यामुळे ६० टक्के अनुदान निकषांनुसार १०.०८ कोटी अनुदान मंजूर झाले आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट मत्स्योत्पादनात वाढ हे असून जिल्ह्यातील मंजूर प्रकल्पांमधून अपेक्षित २०० ते २५० मे. टन एवढे मत्स्योत्पादन अपेक्षित आहे.
डीझेल प्रतिपूर्ती योजने अंतर्गत सन २०२५-२६ करीता २६ मच्छीमार सहकारी संस्थाच्या १,१२३ नौकांना ३०,७७५.५० कि.ली. एवढा डीझेल कोटा मंजूर झाला आहे. सन २०२४-२५ मध्ये या नौकांना २५.३८ कोटी रु. डीझेल प्रतिपूर्ती, परतावा रक्कम अदा केला आहे. गत ५ वर्षात यांत्रिक नौकाधारकांना एकूण १५२.७४६९ कोटी रु. एवढी भरीव परतावा रक्कम नौकाधारकांना अदा करण्यात आला असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यामध्ये ५० नोंदणीकृत निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी प्रकल्प असून त्यामधून ३२७ मे. टन एवढे उत्पादन मिळाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एकूण ४१ पाटबंधारे, जलसंधारण तलाव मासेमारी करीता मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे असून त्यामध्ये सन २०२४-२५ अखेर ६४०.७ मे. टन उत्पादन मिळाले. गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनामध्येही सद्यस्थितीत संवर्धक केंद्रित होत असून भविष्यामध्ये मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ होणे दृष्टिने विभाग कार्यरत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३ प्रमुख मत्स्य बंदरे विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.. रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण १६७६ मासेमारी नौकांवर ट्रान्सपोंडर यंत्रप्रणाली बसविण्यात आली आहे. अपघात गट विमा योजने अंतर्गत २४२५४ लाभार्थ्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
