रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपालिकेच्या नवनियुक्त मंडळाची पहिली सर्वसाधारण सभा आज नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. अपेक्षेप्रमाणे ही पहिलीच सभा वादळी ठरली असून, गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सभेच्या सुरुवातीला दिवंगतांना श्रद्धांजली अर्पण केल्यानंतर कामकाजाला सुरुवात झाली.
नगरपालिका ३६ कोटी २८ लाखांच्या देण्याखाली!
सभेच्या प्रारंभीच नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी प्रशासनाकडून गेल्या चार वर्षांतील आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा मागितला. चार वर्षांपूर्वीची स्थिती आणि सध्याची स्थिती यांची तुलना करताना, प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या बेसुमार खर्चामुळे आज रत्नागिरी नगरपालिका ३६ कोटी २८ लाख रुपये देणे असल्याची माहिती समोर आली. ही आकडेवारी ऐकताच संपूर्ण सभागृह अवाक झाले. नगरपालिकेवरील या आर्थिक संकटामुळे आगामी काळात विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची धरपकड; नगरसेवक आक्रमक
अजेंड्यावरील विषयांवर चर्चा सुरू असताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या असमाधानकारक उत्तरांमुळे सभेत मोठी वादावादी झाली. महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होत असताना बांधकाम विभागाचे प्रमुख (HOD) गैरहजर असल्याने नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांकडून “माहिती घेऊन सांगतो” अशा प्रकारची संदिग्ध उत्तरे मिळत असल्याने लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
शौचालय घोटाळा आणि आरोग्य खर्चाचा जाब
सभेत मागील चार वर्षांतील अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर चर्चा झाली, ज्यात प्रामुख्याने खालील विषयांचा समावेश होता:
शौचालय घोटाळा: प्रशासकीय काळात झालेल्या शौचालय बांधकामातील अनियमिततेवर जाब विचारण्यात आला.
स्वच्छता खर्च: आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या नावाखाली झालेला भरमसाठ खर्च नेमका कुठे झाला, असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला.
महानगर गॅस खोदाई: शहरात महानगर गॅस वाहिनीसाठी देण्यात आलेली खोदाईची परवानगी आणि त्यानंतर रस्त्यांची झालेली दुरवस्था यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले गेले.
नागरी सुविधा: दाखले मिळवण्यासाठी नागरिकांना होणारा त्रास आणि प्रशासकीय दिरंगाईबद्दलही नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.
आता होणार ‘काटकसर’
नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याने आता इथून पुढचे सर्व खर्च हे काटकसरीनेच केले जातील, असे नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे पालिकेचे नुकसान झाले असून, यापुढे प्रत्येक रुपयाचा हिशोब द्यावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे नसल्याने बराच वेळ गदारोळ सुरू होता, अखेर अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहूनच सभेचे कामकाज संपले.



