Wednesday, October 7, 2026

Latest Posts

पाणीटंचाई निवारणात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई करा : पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांचे सक्त निर्देश

९ तारखेपर्यंत टंचाई आराखडे सादर करण्याचे आदेश; जिल्ह्यात १० हजार वनराई बंधारे बांधणार
समुद्राचे खारे पाणी गोड करून पाण्याचा प्रश्न मिटवणार
रत्नागिरी : आगामी काळात उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाई निवारणाच्या कामात कुचराई किंवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई करण्याचे सक्त निर्देश पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. येत्या ९ तारखेपर्यंत सर्व भागांचे पाणीटंचाई आराखडे सादर झालेच पाहिजेत, असा कडक इशाराही त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
   पंचायत समिती रत्नागिरीच्या वतीने आयोजित पाणीटंचाई कृती आराखडा सभा जिल्हा परिषदेच्या लोकनेते कै. शामराव पेजे सभागृहात झाली. या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, उपाध्यक्ष विलास चाळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, सर्व सभापती, सदस्य आणि ग्रामपंचायत अधिकारी उपस्थित होते.
  पाणीटंचाईची परिस्थिती गंभीर होत चालली असून भविष्यात पाण्याचे तीव्र दुर्भिक्ष जाणवण्याची शक्यता आहे. हे संकट लक्षात घेऊन जिल्ह्यात युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवण्याचे आदेश देताना पालकमंत्री म्हणाले, “पाणीटंचाईकडे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांनी डोळसपणे पाहिले पाहिजे. आपापसातील राजकीय मतभेद व आंदोलने बाजूला ठेवून जनतेच्या हितासाठी सर्वांनी सक्रिय योगदान देणे गरजेचे आहे.”
१० हजार वनराई बंधारे
   पाणी अडवण्यासाठी येत्या १५ तारखेला सकाळी ८ वाजता एकाच वेळी सर्व लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून जिल्ह्यात तब्बल १० हजार वनराई बंधारे बांधण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
  ५० विहिरींसाठी प्रतिविहीर १२ लाखांचा निधी
   जिल्ह्यातील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी ५० नव्या विहिरी मंजूर करण्यात आल्या असून प्रतिविहीर १२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
खारे पाणी गोड करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
   रत्नागिरी शहरासह जिल्ह्याचा पुढील १०० वर्षांचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पावर ठोस चर्चा झाली आहे. यासाठी एमआयडीसीमार्फत लवकरच जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पाणीटंचाईसाठी वापरा
   ग्रामपंचायतींनी इतर विकासकामांपेक्षा पाणीटंचाई निवारणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. १५ व्या वित्त आयोगातील निधी नळपाणी योजना दुरुस्ती, जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे पूर्ण करणे, विहिरींतील गाळ काढणे आणि आवश्यकतेनुसार पाणी साठवणुकीसाठी बॅरल्सची व्यवस्था करण्यासाठी वापरण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
तसेच नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश देत, सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून जनतेला दिलासा द्यावा, असे आवाहन डॉ. सामंत यांनी केले.

spot_img
spot_img

Latest Posts

spot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.