दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; ‘पुढच्या लोकशाही दिनापर्यंत अर्ज निकाली हवेत, अन्यथा विभागीय चौकशी

शेतकरी, सर्वसामान्यांना फेऱ्या मारायला लावू नका – जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल
अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे आदेश
रत्नागिरी : “सर्वसामान्य नागरिक आणि विशेषतः बळीराजाला जर स्वतःच्या छोट्या-मोठ्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर आपल्या पदाचा जनतेला काय उपयोग? अधिकाऱ्यांनी याचे आत्मचिंतन करावे”, अशा शब्दांत जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी अधिकाऱ्यांना फटकारले. जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाला दांडी मारणाऱ्या विभाग प्रमुखांवर संताप व्यक्त करत, गैरहजर अधिकाऱ्यांना तात्काळ ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे व सर्व प्रलंबित अर्ज पुढील लोकशाही दिनापूर्वी निकाली काढण्याचे सक्त निर्देश त्यांनी दिले. कामात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नसून संबंधितांवर थेट विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात ते आलेल्या तक्रार आर्जांवर बोलत होते. यावेळी त्यांनी विविध विभागांकडील प्रलंबित तक्रारींचा सविस्तर आढावा घेतला.
तात्काळ स्थळ पाहणी करून रस्ता खुला करा
अनधिकृतपणे चिऱ्याचे गेट उभारून वाट बंद केल्याप्रकरणी आलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी रत्नागिरीच्या तहसीलदारांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामा करण्याचे निर्देश दिले. वस्तुस्थिती खरी आढळल्यास तातडीने रस्ता खुला करून तक्रारदाराला दिलासा देण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
पोटखराबा जमिनीचा प्रश्न एका आठवड्यात मार्गी लावा
पोटखराबा जमिनीच्या नोंदीबाबत एका शेतकऱ्याला वर्षभरापासून चकरा माराव्या लागत असल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “हा विषय याच आठवड्यात निकाली निघाला पाहिजे,” असे सांगतानाच, राजापूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या अखत्यारीतील तालुक्यांमध्ये पोटखराबा क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी विशेष आढावा मोहीम राबवावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
‘जनतेचे सेवक आहात याचे भान ठेवा’
“आपण सर्वजण जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी येथे आहोत, याचे भान प्रत्येक विभाग प्रमुखाने ठेवले पाहिजे. लोकशाही दिन ही केवळ औपचारिकता नसून, जनतेला न्याय देणारे व्यासपीठ आहे,” असे स्पष्ट करत, लोकशाही दिनाला गैरहजर राहणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावले.
या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता एम. एस. कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता अमोल ओटवणेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी प्रविंद्र बिरादार, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. क्षेत्रीयस्तरावरील अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.